भारत के टॉप राज्यों में 2026 से किराए के नियम सख्त – Model Tenancy Act से डिजिटल एग्रीमेंट, डिपॉजिट लिमिट और विवाद सॉल्यूशन। पनिपत-दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु-चेन्नई वाले सावधान, मकान मालिकों की मनमानी खत्म!
| राज्य | डिपॉजिट कैप | स्टैंप ड्यूटी | रजिस्ट्रेशन |
|---|---|---|---|
| Haryana | 2 महीने | 0.25-0.5% | 60 दिन e-Sign |
| Delhi | 2 महीने | 2-3% | बायोमेट्रिक |
| Maharashtra | 2/6 महीने | राज्य अनुसार | Section 55 |
| Karnataka | 2 महीने | – | 60 दिन |
| TN | 2 महीने | 0.25-0.5% | डिजिटल |
Haryana: किराए के नए नियम 2026 – डिपॉजिट कैप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन!
हरियाणा में Model Tenancy Act (MTA) पर आधारित किराए के नियम 2026 में सख्त हो गए हैं। रेंट एग्रीमेंट को 60 दिनों में डिजिटल स्टैंपिंग और रजिस्ट्रेशन जरूरी, वरना ₹5,000 पेनल्टी। सिक्योरिटी डिपॉजिट रेजिडेंशियल में मैक्स 2 महीने का।
स्टैंप ड्यूटी और प्रोसेस
- स्टैंप ड्यूटी: औसत वार्षिक किराए का 0.25-0.5% (e-Stamp पेपर पर)।
- रजिस्ट्रेशन: ऑनलाइन पोर्टल पर आधार e-Sign से, 2 विटनेस जरूरी।
- किराया हाइक: सालाना, लिखित नोटिस के साथ।
टेनेंट-लैंडलॉर्ड राइट्स
- एविक्शन: 3 महीने नोटिस, Rent Authority से।
- मेंटेनेंस: लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी, विवाद Tribunal में।
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Delhi: दिल्ली रेंट रूल्स 2026 – स्टैंप ड्यूटी 2%, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य!
दिल्ली में 2026 रेंट नियमों के तहत 1 साल से ज्यादा एग्रीमेंट रजिस्टर्ड जरूरी। स्टैंप ड्यूटी 2% (5 साल तक औसत वार्षिक किराए पर), 3% (5-10 साल)। 11 महीने का ₹100 स्टैंप वैलिड लेकिन प्रॉपर ड्यूटी दें।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
- ड्राफ्टिंग + स्टैंप ड्यूटी पेमेंट (टेनेंट/लैंडलॉर्ड शेयर)।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन + ₹1,100 फीस।
- डिपॉजिट कैप: MTA फॉलो, 2 महीने रेजिडेंशियल।
नई सुविधाएं
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Maharashtra: महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल 2026 – 4% हाइक कैप, पगड़ी सिस्टम अपडेट!
महाराष्ट्र में पुराने Rent Control Act में 2026 अपडेट्स: सालाना किराया सिर्फ 4% बढ़ा सकते हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अनिवार्य (Section 55)। पगड़ी सिस्टम में बायआउट/रिडेवलपमेंट क्लैरिटी।
लोकल नियम
- स्टैंप ड्यूटी: राज्य अनुसार, डिजिटल पसंद।
- डिपॉजिट: MTA लाइन पर 2/6 महीने।
- एविक्शन: Section 16 ग्राउंड्स पर।
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Karnataka: कर्नाटक रेंट लॉ 2026 – जेल हटाई, फाइन ₹5,000!
कर्नाटक ने रेंट लॉ में जेल की जगह फाइन (₹5,000 या डबल रेंट)। डिपॉजिट मैक्स 2 महीने, 3 महीने नोटिस वैकेट के लिए। किराया सालाना ही बढ़ाएं।
प्रोसेस
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Tamil Nadu: तमिलनाडु रेंट रूल्स 2026 – MTA फुली एडॉप्टेड!
तमिलनाडु ने MTA पूरी तरह अपनाया। डिजिटल रजिस्ट्रेशन 60 दिन, डिपॉजिट 2 महीने। विवाद 3-टियर सिस्टम से।
की पॉइंट्स
- स्टैंप: 0.25-0.5%।
- हाइक: नोटिस के साथ सालाना।
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किराए के नए नियम 2026: FAQs (हरियाणा-Delhi-Maharashtra-Karnataka-TN फोकस)
Q1: 2026 में सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट क्या है?
A: रेजिडेंशियल में हर राज्य (हरियाणा-Delhi-TN-Karnataka) में मैक्स 2 महीने का। कमर्शियल 6 महीने। 10 महीने वाली पुरानी प्रैक्टिस बैन।
Q2: रेंट एग्रीमेंट कब और कैसे रजिस्टर करें?
A: 60 दिनों में ऑनलाइन (e-Stamp + आधार e-Sign)। हरियाणा: 0.25-0.5% स्टैंप। Delhi: 2% + बायोमेट्रिक। न करने पर ₹5,000 पेनल्टी + अमान्य।
Q3: किराया कितना बढ़ा सकते हैं?
A: सालाना एक बार, एग्रीमेंट रेट + 90 दिन लिखित नोटिस। महाराष्ट्र: सिर्फ 4% कैप। बाकी MTA फॉलो।
Q4: घर खाली कराने (एविक्शन) का प्रोसेस?
A: 3 महीने नोटिस + Rent Authority अप्रूवल। सेल्फ-हेल्प (लॉक तोड़ना) बैन। ओवरस्टे पर 2X-4X रेंट पेनल्टी।
Q5: मेंटेनेंस और विवाद कौन सुलझाएगा?
A: मेंटेनेंस लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी। विवाद 3-टियर सिस्टम (Authority → Court → Tribunal) में 60 दिन। कर्नाटक: फाइन ₹5K।
Q6: TDS और पनिपत हरियाणा स्पेशल?
A: ₹50,000+ सालाना किराए पर 10% TDS। पनिपत: eDrafter से आसान, लोकल सब-रजिस्ट्रार चेक।
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